राजमार्ग तथा वैकल्पिक यातायात महाशाखा

• राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तरसहरी तथा राष्ट्रिय रेलमार्ग, जलमार्ग, मास ट्रान्जिट तथा स्प वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारको विकास, निर्माण, संरचनात्मक सञ्चालन र मर्मतसम्भार सम्बन्धी प्राविधिक नीति, मापदण्ड तथा कानूनी व्यवस्थाका प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कार्य तथा समन्वय गर्ने।

• महाशाखाको कार्यक्षेत्रका पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक उपयुक्तता, जीवनचक्र लागत, लगानीको प्रभावकारिता तथा समष्टिगत गुणस्तर समीक्षा गरी सुधारका लागि राय तथा परामर्श पेश गर्ने

• नेपाल ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज, नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा नेपाल मल्टीमोडल ट्रान्जिट र ट्रेड विकास समिति सम्बन्धी समन्वय गर्ने/गराउने,

• राष्ट्रिय राजमार्ग सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति तर्जुमा/परिमार्जनका लागि राय पेश गर्ने,

• नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल तथा नेपाल इन्जिनियरङ्ग एसोसियसनसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने,

• महाशाखाको कार्यक्षेत्रका सडक पूर्वाधार आयोजनाको डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा स्वीकृत सडक सुरक्षा लेखापरीक्षण, निरीक्षण, जोखिमयुक्त स्थान सुधार र निर्माणस्थल सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायसँग प्राविधिक समीक्षा तथा समन्वय गर्ने।

• सडक विभाग, रेलवे वोर्ड, पानी जहाज कार्यालयको सम्पर्क महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने,

• राष्ट्रिय यातायात नीति तथा मापदण्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• महाशाखाको कार्यक्षेत्रका पूर्वाधार आयोजनामा स्वीकृत वातावरणीय तथा जलवायु-उत्थानशील मापदण्ड पालना गराउने र आयोजनागत जलवायु योगदान तथा प्रगति वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन महाशाखालाई उपलब्ध गराउने।

• निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको रूपमा रही निर्माण व्यवसायी विकास ऐन बमोजिमका दर्ता, स्तरवृद्धि, नवीकरण र खारेजी लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने/गराउने,

• निर्माण व्यवसायी कोषको व्यवस्थापन, संरक्षण र लेखापरीक्षण गराउने तथा कोषको स्वीकृत बजेटबाट सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन र भुक्तानी दिने कार्य गर्ने,

राजमार्ग शाखा

• सडक निर्माण सम्बन्धी नीति निर्धारण, अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने,

• नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, पूर्वाधार कम्पनी लगायत अन्तर्गतका निकाय सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• मल्टीमोडल ट्रान्जिट सम्बन्धी विषयमा कार्य सम्पादन गर्ने,

• सडक मार्ग निर्माण सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड, नर्म्स तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• विशिष्टीकृत सडक संरचना (टनेल, फ्याइओभर, एक्सप्रेस वे लगायत) सम्बन्धी समन्वय, सहजीकरण गर्ने,

• राजमार्गको एलाइनमेन्ट स्वीकृति तथा संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

रेलवे तथा जल यातायात शाखा

• रेलमार्ग तथा जलमार्ग निर्माण सम्बन्धी नीति निर्धारण, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा समन्वय गर्ने,

• रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी निकाय र संस्थाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने,

• रेलमार्ग निर्माण तथा जलमार्ग सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी आयोजनाहरु पहिचान र विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• रेलमार्ग तथा जलमार्ग सञ्चालनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने,

• पानीजहाज कार्यालय, रेलवे वोर्ड, नेपाल रेलवे कम्पनीसँग समन्वय र सम्पर्कको कार्य गर्ने,

• नेपालमा रेल तथा जलयान सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड र स्तरीकरणको कार्य गर्ने,

• प्रचलित कानून तथा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने,

मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायात शाखा

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारको विकास, निर्माण र अन्तरआबद्धतासम्बन्धी प्राविधिक नीति, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिका मस्यौदा र सुधार प्रस्ताव तयार गर्ने।

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायात प्रणालीको यात्रु माग, सञ्जाल, करिडोर, प्रविधि विकल्प, सम्भाव्यता र पूर्वाधार आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन तथा आयोजना प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित योजना र विषयगत शाखासँग समन्वय गर्ने।

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायातको लागि आवश्यक टिकटिङ, यात्रु सूचना, नियन्त्रण तथा अन्य डिजिटल प्रणालीको प्राविधिक आवश्यकता पहिचान गर्ने र आई.टी.एस. तथा ढुवानी व्यवस्थापन शाखाको राष्ट्रिय आर्कीटेक्चर तथा अन्तरआबद्धता मापदण्डअनुसार प्रणाली समावेश गर्न समन्वय गर्ने; विशिष्ट मेट्रो सञ्चालन तथा सुरक्षा प्रणालीको प्राविधिक मापदण्ड यस शाखाले तयार गर्ने।

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायातका स्टेशन, डिपो तथा यात्रु स्थानान्तरण पूर्वाधारमा स्वीकृत सुरक्षा, पहुँचयोग्यता, वातावरणीय र ऊर्जा-दक्षताका आवश्यकताहरू समावेश गर्ने तथा स्टेशनसम्मको पैदल, साइकल र अन्य सार्वजनिक यातायात पहुँच तथा अन्तरमोडल जडानमा सम्बन्धित सडक, सहरी र सार्वजनिक यातायात निकायसँग समन्वय गर्ने।

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायात प्रणालीको डिजाइन, रेलपथ, रोलिङ स्टक, उपकरण, विद्युत् आपूर्ति तथा सुरक्षित प्राविधिक सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र स्तरीकरण प्रस्ताव तयार गर्ने तथा सम्बन्धित निकायका आयोजनाको प्राविधिक समीक्षा र समन्वय गर्ने र साझा यात्रु सेवा र अन्य सार्वजनिक यातायातसँगको सेवा एकीकरणका विषयमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन तथा सवारी मापदण्ड शाखासँग समन्वय गर्ने।

• हरित यातायात (Green Transport), गैर-मोटरीकृत यातायात (Non-Motorized Transport) तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी कार्य तथा समन्वय गर्ने,

निर्माण तथा परामर्श व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा

• नयाँ इजाजतपत्र वा स्तरवृद्धिको लागि पेश भएका निवेदन तथा कागजातहरु तोकिएको अनुसूची बमोजिम रुजु गरी छानविन उपसमितिसमक्ष पेश गर्ने,

• नयाँ इजाजतपत्र वा स्तरवृद्धिको लागि पेश भएका निवेदन छानविन उपसमितिको सिफारिस सहित कार्यान्वयन समितिसमक्ष पेश गर्ने,

• नयाँ इजाजतपत्र वा स्तरवृद्धिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

• अस्थायी इजाजतपत्र जारी गर्न नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,

• निर्माण व्यवसायीका "क","ख" र "ग" वर्गका इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• "क","ख" र "ग" वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्ने,

• "क","ख" र "ग" वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रको दर्ता, नवीकरण र प्रतिलिपी बापतको राजश्व संकलन गर्ने,

• निर्माण व्यवसायी कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,

• निर्माण व्यवसायी कोषको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्क्याफ लगायतका संघ संस्थाले संचालन गर्ने कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण र भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने,

• निर्माण व्यवसायी कोषको नियमित लेखापरीक्षण गराउने,

• निर्माण व्यवसायी कोषको व्यवस्थापन गर्ने/संरक्षण गर्ने,

• नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्क्याफ लगायतका संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने,

• निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र कार्यान्वयन समितिको बैठक आयोजना गर्ने तथा निर्णय अभिलेखीकरण गर्ने,

• निर्माण व्यवसायी कोषबाट खर्च हुने गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

• परिषद् र कार्यान्वयन समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने/कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,

• मास ट्रान्जिट तथा वैकल्पिक यातायात पूर्वाधार आयोजनाको योजना र कार्यान्वयनमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा तोकिएका कार्यान्वयन निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने।